Exclusive: ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ): ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ PTC ਕੋਲ ਮੋਜੂਦ ਹੈ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐਸਐਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੋਮਜ਼) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀ ਅਤੇ ਆਰਐਲਬੀ) ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕੌਮ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਚਾਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਗੜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।