VB-G Ram G 2025 ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ 10 ਪੁਆਇੰਟ
VB-G Ram G 2025 : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਨੂੰ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ" ਜਾਂ VB-G RAM G ਬਿੱਲ, 2025 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ "ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, 2025' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ 10 ਪੁਆਇੰਟ...
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਚਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ-ਲਚਕੀਲਾ ਢਾਂਚਾ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ' ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਮਆਈਐਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 90:10, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 60:40। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ ₹1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ ₹95,692 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- PTC NEWS
