ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਝੱਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਣਤਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਨਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਈ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਖਣ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੇ 143 ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ