CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਰਚਿਆ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਲੂੰਡ ਖੱਡ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਅ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ 2024 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
- PTC NEWS
