Governor Vs CM Punjab: SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Governor Vs CM Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।