ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦੋ ਚੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦੋ ਚੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ “ਝੜਪ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ" ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।