H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ ! ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬੰਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ? ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ

H-1B Visa Fee : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 12:01 AM EDT ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $100,000 ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਫੀਸ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ $215 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਤਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 12:01 AM EDT ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ "ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ" ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ $5 ਮਿਲੀਅਨ "ਟਰੰਪ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕਾਰਡ" ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 270 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ H-1B ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ :

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ।

ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ, ਜੋ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 85,000 ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।