H-1B visas : ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! Tata-Infosys ਸਮੇਤ 8 ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
H-1B visas Rules : ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
H-1B visas Rules : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PERM) ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ (Green Card Applications)
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਅਡੋਬ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਐਂਟੀ-ਫਰੌਡ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਵੀ ਸਨ।
ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ, ਵਿਪਰੋ, ਐਚਸੀਐਲ, ਅਤੇ ਕੈਪਜੇਮਿਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "2009 ਤੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 230,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।"
PERM ਕੀ ਹੈ?
PERM ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ PERM ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ PERM ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ। PERM ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵੈਧ H-1B ਦਰਜਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ TCS, Infosys, Wipro, ਅਤੇ HCL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ IT ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...