ਡਿਪੂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ HC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਿਪੂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੀਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 'ਏਅਰ ਸੁਵਿਧਾ ਫਾਰਮ'
ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।