ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Shiromani Akali Dal - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ...? ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ..?

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ. ਸੋਬਤੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ..?? ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।