ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ..., ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਮਾਮਲੇ ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

Manik Goyal and other Case : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Helicoptor Case) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਿਕ ​​ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ?

''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ...''

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, "ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ।"

ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ? 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।