ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਕੂਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4A ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 19(1)(g) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਟੀਐਮਏ ਪਾਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।