ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਮਨ, 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

High Court Summon Punjab CS : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਖਲ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 200,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪਪੜ੍ਹੋ... ਮਾਨਸਾ 'ਚ DC ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਖੁਦ ਕੁਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ 200,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...

ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ,ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ