ਪੰਜਾਬ 'ਚ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈ ਡੀਲਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 51 ਅਧਿਕਾਰੀ
drug dealers in Punjab : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 51 ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਮਤ ਫੋਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 36,112 ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਾਂ ਖੇਤਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
Jhota Murder: ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੁਹਰੇ ਚਿਪਕਾਏ ‘ਲਾਹਨਤ ਪੱਤਰ’
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16,788 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- PTC NEWS
