ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 75 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਖ਼ਬਰ-ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CBSE ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ