ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 9 ਨਵੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਮਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬਧ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਰੜੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਵੱਸਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਿਸਦਾ ਨਾਸੂਰ ਆਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤੇ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੂਨ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ਪੁਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਦਿਵਸ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਕਿਰਿਆ ਸੋਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਦਰਾਜ ਫਾਰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਆਟੋ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।