ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

Social Media Policy: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ' (social media code of conduct) ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੀਲਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਕੁਝ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ "ਏਕ ਭਾਰਤ" ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ

TOI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਚਰਣ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ

ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਚਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ "ਏਕ ਭਾਰਤ" ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਪੂਰੀ-ਸਰਕਾਰੀ" ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।