ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ : HC ਵੱਲੋਂ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 51 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੂਨ 2022 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗਨ ਪਰ ਦੋ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1104 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਘਨੀਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਪਾਬੜਾ, ਤਖਤੂਮਾਜਰਾ, ਅੱਕੀ, ਸੇਹਰਾ ਅਤੇ ਸੇਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸ਼ੰਭੂ, ਦੋ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇਕ ਜੇਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 7.90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਿੰਡ ਪਾਬੜਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਬੜਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਗਗਨਦੀਪ ਆਹੂਜਾ