ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ; ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
Gangster Lawrence Bishnoi Jail Interview Case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਟ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਾਲੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਿੱਟ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਥੇ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 69 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. . . .