ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ', ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 'ਜਾਇਜ਼'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।

5 ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ

'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

'ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ' 
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਾਰਾ 370 ਅਸਮਮਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 356 (1) ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ'
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ' 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ: PGI 'ਚ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ, ਉਸ ਦੀ 27 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੌਤ