Ranchi Protest : ਰਾਂਚੀ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੰਨਾਂ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ

Ranchi Student Protest : ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ JPSC ਅਤੇ JSSC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, 14ਵੀਂ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ JPSC ਅਤੇ JSSC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

CID ਕਰੇਗੀ TDPL ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14ਵੀਂ JPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ CID, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ, TDPL ਅਤੇ JSSC-CGL ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ED ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੇਗੀ।

90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

JSSC-CGL ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ CID ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉੱਭਰਨ।

2023 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।