ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, KCC ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ!

Kisan Credit Card: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 'ਸੋਧਿਆ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ' (MISS-KCC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ (ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ KCC ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ MISS-KCC ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2031-32 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ET ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 2031-32 ਤੱਕ MISS-KCC ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ MCLR (ਫੰਡ-ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 50-ਅਧਾਰ-ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

₹22,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੰਡ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ, 2006-07 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024-25 ਤੱਕ, ₹1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹22,600 ਕਰੋੜ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 3% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 4% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸੀਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 7% 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਾਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਅਰਐਜ ਰੇਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਭਗ 14.5% ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਸੌਖ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੇ ਘੱਟ ਉਧਾਰ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ।