ਪੰਜਾਬ ਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

Rail Roko Andolan in Punjab : ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (Kisan Majdoor Morcha) ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 17, 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਉਧਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਦੇ ਰੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ''ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ 17 ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣਗੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਵ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਬੂ ਖਨੋਰੀ ਮੋਰਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।