ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਵਾਂ ਏਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ 2015 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਏ.ਜੀ. ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2015 ਦੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈਜੀਪੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।"
ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏ.ਜੀ. ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਖਾਸਤ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ; ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ