ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 8 ਸਾਲ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦਮ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਡੀਓ) ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ (ਈ-ਕੁਬੇਰ) ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11. 30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ/ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦ, ਬੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ/ਪੇਅ ਆਰਡਰ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ RBI ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ਼?

24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਸਾਲ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 8-ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2032 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 13-ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2037 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੂਪਨ ਦਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (SLR) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਫਾਰਵਰਡ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ।

ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।