Mansa Bar Association ਨੇ No Work Day ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲ ; ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 19 (ਅਧੀਨ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ) ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

By  Aarti September 7th 2026 09:18 AM

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ 07 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ "ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ" ਰੱਖ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ 

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 19 (ਅਧੀਨ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ) ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੀ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਲਗਾਏ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਕਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ "ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼" ਅਤੇ "ਅਨਪੜ੍ਹ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਕਰਨਾ: ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਠੱਪ ਹੈ। ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਦਰਜ- ਵਕੀਲ  

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੰਗੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਸਾ ਬਾਰ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਅਤੇ 07 ਸਤੰਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ),ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ,  ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਵਾਲ, ਕੇ.ਐੱਸ. ਮੱਠਾੜੂ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Amritsar Airport ਨੇੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ; 7 ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਰੂਟ , ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਰਟ

Related Post