Caste Census in India : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

 Caste Census in India : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ  ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰ ਕੈਬਨਿਟ' ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ CCPA  ਨੂੰ 'ਸੁਪਰ ਕੈਬਨਿਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCPA) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ।"

 ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿਲਚਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 22,864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2025-26 ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 355 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੂਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ,ਜਿਸਨੂੰ SECC ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।