ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਮਾਮਲਾ: MP-MLA ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖੈਰ, SC ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ 1998 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੋਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ। 1998 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।