ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ 10% ਵਾਧੂ GST ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (Nitin Gadkari) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (GST) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "2070 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰੇ ਬਦਲਵੇਂ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਦੇ ਬਦਲ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੇਵੀ (Levy) ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਕਿਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ... ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਡਕਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਟੋਮੇਕਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ "ਵਧੀਕ 10%" ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਖੌਤੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।