Land Pooling Policy ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਵਿਰੋਧ, ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ
Land Pooling Policy News : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bhakra Dam ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ; ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਫਲੱਡ ਗੇਟ , ਜਾਣੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ