ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ! ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਲ
ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਹਾਹਾਕਾਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ’ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਨੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ
ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਏ ਗਏ।
ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੜਤਾਲ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।