Pakistan Gurdwara Restoration : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਔਕਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਔਕਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਤਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
'ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 167-168 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵੀਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Land pooling policy : ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ, ਜਾਣੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ