ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣੇਗੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : Bomb Threat : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ