ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੇ AAP ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ : ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ
Paramjit Singh Sarna on Majithia Bail : ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ "ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
Paramjit Singh Sarna on Majithia Bail : ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ (Witch-Hunt) ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ "ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ" ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ।"
ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"