Private School Fees : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ! ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

Private School Fees Rules in Punjab : ਐਸੋਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA July 21st 2026 03:09 PM -- Updated: July 21st 2026 03:18 PM

Private School Fees Rules in Punjab : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੋਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। (Punjab School Fees Rules)

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਬੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਵਧੀਆਂ, ਜਾਣੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਮਤਾਂ

ਕਲਬੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ 8% ਤੱਕ ਫੀਸ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।

'ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਦੋਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਓ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ !...ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

Related Post