ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ: ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਉੱਤੇ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼

ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By  Jasmeet Singh March 9th 2023 03:36 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ 12 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |  ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ C2 50% ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਲਟ ਵਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

Related Post