ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
Highcourt sent Notice To Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 2015 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕਾਂਟਰੇਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬੈਕ ਡੋਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।