ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, RBI ਕਰੇਗਾ ਨਿਲਾਮੀ!

Punjab government securities: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (Government Securities) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 26 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਦ: ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ (Maturity Period) 1 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ।

ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼? 

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ (Individuals), ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. (NRIs) ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਾਕ (Multiples) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

RBI ਕਰੇਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ:ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਇਹਨਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ।

ਨਿਲਾਮੀ 'ਯੀਲਡ-ਬੇਸਡ' (Yield-based) ਜਾਂ 'ਪ੍ਰਾਈਸ-ਬੇਸਡ' (Price-based) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (RBI e-Kuber) ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ (ਆਮ) ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ 'ਨਾਨ-ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 

'ਆਨ ਟੈਪ' ਸੇਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਦਲੀ

ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'On Tap Sale' ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ (Convert/Switch) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ

ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ 'ਪਬਲਿਕ ਡੈੱਬਟ ਆਫ਼ਿਸ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਬੈਕ (Buyback) ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।