Punjab Debt : ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 8500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਵੇਗੀ ਕਰਜ਼ਾ, RBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜੂਰੀ

Punjab Debt : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ₹ 8,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ

'ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ₹ 2,000 ਕਰੋੜ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ₹ 3,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ₹ 3,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹ 14,741.92 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹ 6,241.92 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹ 34,201.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ₹1.33 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ

ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ₹3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) :

• 8 ਜੁਲਾਈ - 500 ਕਰੋੜ
• 15 ਜੁਲਾਈ - 500 ਕਰੋੜ
• 22 ਜੁਲਾਈ - 500 ਕਰੋੜ
• 29 ਜੁਲਾਈ - 500 ਕਰੋੜ
• 5 ਅਗਸਤ - 1,500 ਕਰੋੜ
• 12 ਅਗਸਤ - 1,000 ਕਰੋੜ
• 19 ਅਗਸਤ - 500 ਕਰੋੜ
• 2 ਸਤੰਬਰ - 1,500 ਕਰੋੜ
• 9 ਸਤੰਬਰ - 500 ਕਰੋੜ
• 23 ਸਤੰਬਰ - 500 ਕਰੋੜ
• 30 ਸਤੰਬਰ - 1,000 ਕਰੋੜ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।