Land Pooling Policy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ !

Land Pooling Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Land Pooling Policy) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? 

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 60000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰਕਮ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ  

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੋਗੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? 

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਾਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਿੰਡ ਫਾਗਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਫਾਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।