Drug in Punjab : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ? ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
Punjab Drug Crisis : ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Who is Accountable for Punjab's Lost Generation : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ (Punjab Drug Crisis) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 21.36 ਲੱਖ ਲੋਕ ਓਪੀਓਇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 6.97 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ।
ਵਧੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 12,218 ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017-2021 ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਵੱਧ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ (ਆਈਸ) ਵਰਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ (Chain of Custody), ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ," ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਲਗਭਗ 1.5% ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਜੋਂ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਗੁਆਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ NDPS ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਬਿਹਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਪਣਯੋਗ, ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਕੀ Johnson and Johnson Baby Powder ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ? ਕੰਪਨੀ
ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 52 ਹਜ਼ਾਰ
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ !
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਚੰਬਾ-ਡਲਹੌਜੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; ਇੱਕੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ
ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ
Bank of Baroda ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ! ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧਾਰ
ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ