ਵਾਹ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ! ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਚਲਾਨ ਚ ਪੇਸ਼, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Punjab Police Viral News : ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ (Murder Case) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(High Court)  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ 29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਰੀਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ "ਅਸਪਸ਼ਟ, ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।