PRTC Bus News : 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ, ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Punjab Roadways News : ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA January 21st 2026 05:55 PM -- Updated: January 21st 2026 06:00 PM

Punjab Roadways News : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸੇ਼ਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ  ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 53 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਰੇ ਉਪਰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 21 ਜਨਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

Related Post