Punjab Vidhan Sabha Winter Session: ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
Punjab Vidhan Sabha Winter Session: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 28 ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 9 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Stubble Burning In Punjab: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 740 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾੜੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਕਾਰਡ