RBI MPC Meeting: ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ EMI, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ

RBI MPC Meeting: ਜੋ ਲੋਕ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। RBI ਦੀ ਅਗਸਤ MPC ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ

RBI ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ EMI ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2023 'ਚ ਹੋਈ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਸਿਰਫ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਭਾਵ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। MPC ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 4.75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਜੂਨ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 5.08 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।