ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤੱਥ ਖੋਜੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 28, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ 15 ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਚ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ 17 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।