13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਥਨ
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
SGPC On Anti Beadbi Law : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂੰਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰਆਈ, ਸਤਿਕਾਰ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ 96ਵੇਂ ਕਰੋੜੀ, ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਮੁੁਖੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ, ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਸੇਵਾ ਭੂਰੀਵਾਲੇ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੌਮ ਲਈ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਮਈ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜਰ ਨਾਜਰ, ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਖ਼ਸ਼ਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ।
'ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ'
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਜਾਬਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਚਨਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰਆਈ, ਸਤਿਕਾਰ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਏ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।