Shiromani Akali Dal : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਚ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
Akali Dal News : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Patiala Police Viral Audio Case : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ (SSP Patiala Varun Sharma) ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ (Zila Parishad Elections 2025) ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਲੇਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ "ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਕਾਲਾਂ" ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਐਨਆਈਏ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ-ਰਾਜਨੇਤਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਓਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਖਲ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ "ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ" ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।