SGPC: 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ

SGPC Calls General House Session: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ 11 ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲੱਬਤਾ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਮਤਾ ਕਰਦਿਆਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 135 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ। 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਸ. ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੀਮ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਖਿਡਾਰਣ ਸਿਫਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਕੇ 26 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿ, ‘ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ/ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਇਕ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਨਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gov Vs CM: ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ; ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼