Sri Akal Takht Sahib ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
Sri Akal Takht Sahib News : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026 ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
'ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।